मालमत्तेवरील स्टॅम्प ड्युटी कमी झाल्यामुळे मुंबई आणि आसपासच्या परिसरातील घरांची विक्री वाढली. महाराष्ट्र शासनाने नवीन घर घेताना भरायची स्टॅम्प ड्युटी ५% वरून कमी करून २% वर आणण्याचा निर्णय सप्टेंबर २०२० मध्ये घेतला. त्यामुळे मुंबई महानगर प्रदेश आणि आसपासच्या परिसरातील घरांच्या विक्रीला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळाली आहे. असे एका सर्वेक्षणात समोर आले आहे. त्यामुळे आता आरामदायी, आलिशान, तसेच किफायतशीर घरे आता मध्यमवर्गीयांच्या आवाक्यात आली आहेत.
२०२१ मध्ये २,४२,००० घरे विकली गेली. २०२०च्या तुलनेत ही वाढ अंदाजे ५३% एवढी आहे. २०१९ मध्ये ही विक्री फक्त २०% एवढीच होती. (CREDAI, NCHI आणि CRE Matrix च्या निष्कर्षानुसार) राज्य सरकारने कमी केलेले गृहकर्जाचे दर, आणि घरांच्या स्थिर किमती यामुळे एकूणच गेल्या १५ महिन्यात रिऍलिटी उद्योगाची भरभराट होताना दिसत आहे.
CREDAI आणि MCHIचे प्रेसिडेंट श्री. बोमन इराणी यांच्या म्हणण्यानुसार महाराष्ट्र सरकारने असे अनेक चांगले निर्णय घेतले आहेत ज्यामुळे रिऍलिटी क्षेत्राला तसेच अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली असून विकल्या गेलेल्या घरांची संख्या दुप्पट झाली आहे. “ऑक्टोबर २०२० ते मार्च २०२१ या कालावधीत १.३० लाख कोटी रुपयांच्या रेसिडेन्शिअल फ्लॅटची विक्री झाली. ज्यामुळे जमा झालेल्या सर्विस टॅक्सच्या ९% बांधकाम खर्चावर आणि २.५% घराच्या किमतीवर राज्याला मिळाले आहेत” हे सगळ्यांसाठी चांगले आहे. श्री. इराणी म्हणाले.
टॅक्सेस योग्य प्रमाणात लावल्यामुळे बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. आणि त्याचा फायदा सर्वसामान्य माणसालाच होणार आहे. मध्य मुंबईतल्या दादर, परळ, वरळी, शिवडी, माहीम, माटुंगा, वडाळा या परिसरात घरांची नोंदणी २०१९पेक्षा २०२१ मध्ये ९३% इतकी वाढली आहे. २०२० मध्ये ही संख्या साधारण ७१% एवढी वाढली होती.
ठाणे परिसरात ४२% जागांची नोंदणी झाली असून स्टॅम्प ड्युटी सुद्धा तेवढ्याच प्रमाणात गोळा झाली आहे. मुंबई महानगर प्रदेश (MMR) ने नवीन रेसिडेन्शिअल प्रोजेक्ट्स सुरु केले आहेत. २०२१ मध्ये नवीन प्रोजेक्ट सुरु करण्याचे प्रमाण एकूण सरासरीपेक्षा ३% वाढले आहे. कारण बिल्डर्सनी ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी मार्केटमध्ये विविध प्रकारच्या सवलती देऊन नवीन प्रकल्प सुरु केले आहेत.” कॉलियर्सचे सीईओ श्री. रमेश नायर म्हणाले.
पुढे ते असंही म्हणाले की जर मागणी अशीच वाढत राहिली आणि ग्राहकांचा नवीन घरे खरेदी करण्याकडे कल राहिला तर २०२२च्या जून ते डिसेंबर या काळात घरांच्या किमतीमध्ये २% ते ५% नी वाढ होऊन मागणी आणि पुरवठा समान होईल. घरांच्या किमती कमी जरी झाल्या असल्या तरी सुद्धा एकूण स्टॅम्प ड्युटी कलेक्शनमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीत भरच पडली आहे. याचा फायदा मुंबई मनगरपालिकेला झाला असून त्यांना मिळणारी घरपट्टीची रक्कम डिसेंबर २०२१मध्ये ११,००० कोटी इतकी झाली आहे. मागील १०
वर्षात ही रक्कम ३५०० ते ४००० कोटींच्या घरात होती. वस्तू आणि सेवा कर (GST)च्या नंतर महापालिकेचे सर्वात मोठे उत्पन्नाचे साधन प्रॉपर्टी टॅक्स हेच आहे. २०१९च्या तुलनेत २०२१ मध्ये मध्यमवर्गीयांच्या खिशाला परवडणाऱ्या स्वस्त आणि किफायतशीर घरांच्या विक्री मध्ये २२ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. म्हणजे एकूण विक्री जर १००% असेल तर त्याच्या ३९% विक्री झाली आहे. ठाणे आणि आसपासच्या परसिरातील तसेच मुंबईच्या पश्चिम उपनगरात विक्रीचे प्रमाण जास्त आहे.
३ कोटी रुपये किमतीच्या आलिशान घरांच्या मागणी तसेच विक्री मध्ये २०१९ पेक्षा २०२१ मध्ये दुपटीने वाढ झाली असून गेल्या ३ वर्षात सर्वात जास्त २८% विक्री झाली आहे. मध्य आणि पश्चिम उपनगरातील विक्रीचे प्रमाण वाढले आहे. या लेखात दिली गेलेली माहिती IANS कडून देण्यात आली आहे. मनी लाईफ या लेखातील मतांशी सहमत असेलच असे नाही. त्यामुळे हा लेख वाचून कोणतीही चुकीची माहिती दिली गेल्यास मनी लाईफ त्याला जबाबदार असणार नाही. IANS कडून ही माहिती दिली असल्यामुळे त्या माहितीतील खरेपणा आणि पूर्ण माहिती देण्याविषयी IANS जबाबदार असेल.
